फसल नुकसान मुआवजा! 876 करोड़ रूपये से फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

फसल नुकसान मुआवजा! 876 करोड़ रूपये से फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

फसल नुकसान मुआवजा! 2022 सीजन में खरीफ फसलों को असामान्य मानसून के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ था. कुछ राज्यों में सुखा के कारण फसलें बर्बाद हो गई, तो कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण फसलें चौपट हो गई. जिस वजह से किसानों के अरमान पर सुखा और बारिश की वजह से पानी फिर गया. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बारिश और सुखा से हुए फसल नुकसान का सर्वे करके नुकसान का भरपाई करने का निर्णय लिया है.

सरकार ने दिए फसल नुकसान के सर्वे का आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बारिश से हुई फसल नुकसान का सर्वे करने के बाद उनकी भरपाई करने में सहयोग का आदेश दिया है. साथ ही उत्तर प्रदेश में ऐसे 62 जिला हैं जहाँ इस साल सामान्य से बहुत कम बारिश होने की वजह से फसलों को नुक्सान हुआ है. इन जिलों का भी सर्वे किया जायेगा.

12 जिलों में 876 करोड़ रूपये से होगी फसल नुकसान की भरपाई

अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, बाँदा, हमीरपुर जिला बाढ़ की चपेट में आने से यहाँ के किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है. प्रदेश में अनियंत्रित मौसम के वजह से खरीफ फसल की बाढ़ के कारण पानी में डूबने से 12 जिलों में फसल प्रभावित हुई है. इन किसानों को मुआवजा के तौर पर 876 करोड़ रूपये की धनराशी भेज दी गई है.

प्रदेश के 62 जिलों में होगा सूखे का सर्वे

उत्तर प्रदेश में 62 ऐसे जिले भी हैं जहाँ सामान्य से बहुत कम बारिश होने की वजह से भी सुखा पड़ गया था. और पानी की कमी होने के कारण फसले सिंचाई के आभाव के कारण चपेट में आ गई. ऐसे में इन 62 जिलों में भी फसलों का सर्वे करने के लिए सरकार ने आज्ञा दे दी है. सूखे प्रभावित जिलों के किसानों को मुआवजा के तौर पर दलहन, तिलहन तथा सब्जियों के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल अभी सूखे प्रभावित जिलों में सर्वे का काम चल रहा है.

जिला के कृषि अधिकारी किसानों को योजनाओं से करेंगे जागरूक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की प्रदेश में किसानों भाइयों के हित के लिए तमाम तरह के सरकारी योजनायें लागू हैं. लेकिन कुछ किसान इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो कुछ किसान जानकारी न होने के कारण इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. अतः किसानों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है. साथ ही जिला के कृषि अधिकारी किसानों को कहा की शासन की सभी योजनाओं की जानकारी को किसानों को प्रमुखता से बताया जाय.

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