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किसानों को मुफ्त मिलेंगे तोरिया, पीली सरसों के बीज तथा सिंचाई के लिए लगेंगे 2100 सरकारी नलकूप

बहुत से किसान फसलों की सिंचाई करने करने के लिए बारिश की पानी पर निर्भर रहते हैं. और ऐसे में यदि जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है और बारिश नहीं होती है तो फसल नुकसान होने की सम्भावना होती है. किसानों की इसी समस्या को दुरुस्त करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस समस्या को सुधारने का निर्णय लिया है.तो दोस्तों चलिए जानते हैं की सरकारी नलकूप योजना क्या है. और यह किसानों के लिए कैसे लाभप्रद है.

किसानों को मुफ्त मिलेंगे

सिंचाई नलकूप में कितना खर्च करेगी सरकार

सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना की शुरुआत 2023-2024 पूरी करने की उम्मीद लगाई जा रही है. 30 जुलाई 2022 मंगलवार को लोकभवन में इस परियाजना के सम्बन्ध में कृषि मंत्री सूर्य प्रसाद शाही नेब मिडिया को जानकारी देते हुए कहा की किसानों की समस्या को पूरा करने के लिए सरकार सिंचाई क्षमता को और बढ़ाने जा रही है. और यह लगभग 62 जिलों में किसानों के हित के लिए लगाये जायेंगे. जिसमें 84198.83 लाख रुपये का बजट आएगा.

इन ब्लाकों में नहीं लगेंगे सिंचाई नलकूप

सरकार का कहना है की सिंचाई नलकूप परियोजना का लाभ राज्य के ऐसे स्थानों में लगाया जायेगा जहाँ की भूमि की जल सुरक्षित है. इसके अलावा डार्क या ग्रे ब्लाक में भी नलकूप लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जिन स्थानों की भूगर्भ जल सुरक्षित है उन विकासखंडों में 2100 नई राजकीय सिंचाई नलकूप परियोजना के निर्माण का गठन किया गया है.

34316 राजकीय नलकूपों का होगा निर्माण

उत्तर प्रदेश में आज भी 13 फीसदी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप की सुविधा उपलब्ध नहीं है. और 87 फीसदी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. प्रदेश में कुल 143.37 लाख हेक्टेयर भूमि में से कुल 107.30 लाख हेक्टेयर भूमि की के फसल की सिंचाई किसानों द्वारा लगाये निजी और राजकीय नलकूपों द्वारा किया जा रहा है. यानि आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 75.90 फीसदी क्षेत्रफल के फसलों की सिंचाई के लिए नलकूपों की ब्यवस्था है.

उत्तर प्रदेश सिंचाई नलकूप योजना के लाभ

फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा उपलब्ध होगी.
राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, सामान्य, लघु और सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
अनियमित वर्षा से फसलों को सूखने की सम्भावना नहीं रहेगी.
बेरोजगार श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे.
84198.83 लाख रुपये की लागत से 2100 राजकीय सिंचाई नलकूप परियोजना का निर्माण किया जायेगा.

निशुल्क दिए जायेंगे तोरिया और पीली सरसों के बीज

बारिश कम होने की वजह से सरकार की तरफ से किसानों को फ्री में तोरिया और पीली सरसों के बीज उपलब्ध कराए जायेंगे. क्योंकि इन फसलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है. साथ ही ये बहुत जल्द तैयार होने वाली फसल हैं. सूखे की मार से प्रभावित किसानों को सरकार की यह योजना किसानो के लिए बहुत ही लाभदायक होगी. जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं उनको ब्लाक स्तर पर “पहले आओ-पहले पाओ” के अंतर्गत इनका वितरण किया जायेगा.

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